4 लाख युवाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन-टैबलेट, 1000 एकड़ जमीन में बनेगी फिल्म सिटी 

कैबिनेट मीटिंग: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीते दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में  हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई जिसमें प्रदेश के हर वर्ग के लिए चर्चाएं की गई। योगी सरकार ने प्रदेश के स्मार्टफोन और टैबलेट से लैस युवाओं को स्वामी विवेकानन्द युवा स्वास्थ्य सशक्तिकरण योजना के तहत आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंगलवार शाम को हुई इस कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी है। 

वहीं योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी बनाने का रास्ता भी बिल्कुल साफ कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 230 एकड़ ज़मीन में बनने जा रही दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के लिए बिड मंगाई थी जिसमें सबसे अधिक बोली बोनी कपूर कंपनी और भूटानी ग्रुप ने लगाई ह। बता दे इन दोनों ही कंपनियों को उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी डेवलप करने का टेंडर मिला है। वहीं यूपी कैबिनेट ने आबकारी विभाग की एकमुशत समाधान योजना को भी स्वीकृति दी है। 

40 लाख स्मार्टफोन-टैबलेट खरीदेगी सरकार  

यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के स्मार्टफोन टैबलेट लेस युवाओं को स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत बीते दिन मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में 40 लाख स्मार्टफोन-टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है जिसके तहत सरकार 4000 करोड़ के खर्चे से 25 लाख स्मार्टफोन और 15 लाख टैबलेट की खरीदी इस साल और अगले साल करेगी। राज्य के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी, कौशल विकास और पैरामेडिकल स्टाफ आदि के छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। 

कैबिनेट ने किया फिल्म सिटी का रास्ता साफ  

उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने फिल्म सिटी का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के पास 1000 एकड़ जमीन में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी में भारतीय और विदेशी फिल्मों की शूटिंग की जाएगी, इसके पहले चरण में 230 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी के निर्माण का कार्य बोनी कपूर कंपनी द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में बोनी कपूर कंपनी अपना सर्वश्रेष्ठ देगा।  

लागू होगी एकमुशत समाधान योजना  

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग को अपना बकाया धन वसूलने के लिए योगी कैबिनेट ने एकमुशत समाधान योजना को प्रदेश में लागू करने की स्वीकृति दी है। बता दें आबकारी विभाग का तकरीबन 43 करोड रुपए वर्ष 1956 से बकाया है जिसको वसूलने के लिए सरकार ने यह समाधान निकाला है। वहीं यदि बकायदारों द्वारा पूरी राशि का भुगतान किया जाता है तो उन्हें ब्याज दर में 50 फ़ीसदी की छूट सरकार उपलब्ध कराएगी। 

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