शिक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया बड़ा आदेश, स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक

मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अब प्राइवेट स्कूलों की लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। प्राइवेट स्कूलों के निरंतर जारी मनमानी पर सरकार ने सख्ती बरतने का बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों की जांच के लिए निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों की जांच के संबंध में अभियान चलाने की बात कही गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्तुत करने की बात कही गई है। 

प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक  

मध्य प्रदेश के सभी निजी स्कूलों की मनमानी फीस में वृद्धि सहित अन्य कई अनियमितताओं को काबू करने के लिए मोहन सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि सभी स्कूलों की जांच का अभियान चलाया जाए और जांच रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को 8 जून 2024 तक भेजी जाए। 

सभी कलेक्टरों को मिले जांच के आदेश 

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रदेश भर के निजी स्कूलों की जांच के लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखते हुए आदेश जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में निजी स्कूलों द्वारा फीस में की जा रही वृद्धि के साथ अन्य विषयों को नीयामम करने के लिए अधिनियम 2017 को बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। 

कई निजी स्कूलों में हो रहा नियम का उल्लंघन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि प्रदेश के कई निजी स्कूलों में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 का उल्लंघन किया जा रहा है। निरंतर इन स्कूलों में अनियमिताओं को अपनाने की शिकायतें मिल रही है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्रालय ने सभी कलेक्टरों को निर्देश देते हुए मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 को कड़ाई से सभी निजी स्कूलों से पालन करवाने की बात कही है।