सहारा इंडिया में फंसा पैसा निकालने के लिए सरकार ने बनाई तरकीब, देखिये पूरी प्रक्रिया

सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग तीन करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और इसके तहत 80,000 करोड़ रुपये रिफंड करने की बात कही गई है। इस बार सहारा समूह में फंसे हुए लोगों का पैसा लौटाने के लिए सरकार ने एक बार फिर से उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात की है।

सहारा समूह का पैसा

सहारा समूह के पास कई विभिन्न सेक्टरों में निवेश था, जैसे कि होटल्स, एयरलाइन, फाइनेंशियल सर्विसेस, और फिल्म निर्माण। इसके साथ ही, सहारा के पास खुद के न्यूज़ चैनल्स और अखबार भी थे। सहारा ग्रुप के पास लंदन से न्यूयॉर्क तक होटल्स थे। खुद की एयरलाइन थी कारोबार था फाइनेंशियल सर्विसेस म्यूचुअल फंड्स और जीवन बीमा थी।

सुब्रत रॉय की मौत

देश भर में हजारों कर्मचारी सहारा के लिए काम करते थे। लेकिन जब सुब्रत रॉय की मौत के बाद से उनकी विरासत को लेकर जितनी चर्चा हो रही है। उससे कहीं ज्यादा देश भर के लाखों निवेशकों को इस बात की चिंता सता रही है कि सहारा में फसे उनके पैसों का अब होगा क्या। इस बीच एक और खबर है कि केंद्र सरकार सहारा से भी रिफंड अकाउंट में पड़ी लावारिस रकम को अपने कब्जे में ले सकती है।

यह रकम इस समय सहारा के निवेशकों को लौटाने के लिए स्पेशल बैंक अकाउंट्स में पड़ी है। पिछले 11 साल से यह रकम पात्र निवेशकों को लौटाई नहीं जा सकी है। ऐसे में सुब्रत रॉय के निधन के बाद मोदी सरकार इस पैसे को भारत सरकार की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड में जमा करा सकती है।

सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने से कब और कितना पैसा मिलेगा

जब इस सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया गया था उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो लोग भी क्लेम करेंगे उनको 45 दिन के बाद 10000 रुपए मिलेगा। चाहे आपका 10000 रुपए जमा हो या फिर 10 लाख क्यों ना हो। आपको बता दें की लंबे संघर्ष के बाद पिछले डेड साल से सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का पूरे देश में एक आंदोलन होने लगा।

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हालाकि सहारा निवेशकों का बाकि पैसा कब तक दिया जाएगा इसके लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यह खबर सामने आई है कि सहारा रिफंड अकाउंट में बची लावारिश रकम को सरकार अपने कब्जे में करने का प्लान बना रही है और इसके बाद निवेशकों को यह राशि रिफंड करने का प्लान बनाया जाएगा।