सरकार ने जारी किया आदेश, मनरेगा मजदूरों को मिलेगा बढ़कर वेतन आचार संहिता के बीच जारी हुई नई दरें  

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा मजदूरी की दरों में केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ोतरी की गई है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत इस योजना के अंदर मजदूरी करने वाले श्रमिकों की मजदूरी में औसतन ₹28 की बढ़ोतरी की है। बता दें मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को 100 दोनों का निश्चित रोजगार मुहीय्या कराया जाता है। 

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के तहत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए वृद्धि की गई मजदूरी की नई दरों को जारी किया गया है। हालांकि मनरेगा मजदूरी की नई दरें विभिन्न राज्यों के हिसाब से अलग-अलग तय की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे कम और गोवा में सबसे ज्यादा मजदूरी की दरों में वृद्धि हुई है। 

आचार संहिता के बीच जारी हुई नई दरें  

देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है जिस दौरान संपूर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा के श्रमिकों की मजदूरी की दरों में वृद्धि जारी की गई है। बता दें ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा योजना के तहत नई मजदूरी की दरों को जारी करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति ली थी क्योंकि देश में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है जिस बीच मजदूरी की नई दारों को लागू किया गया है। 

देखें किस राज्य में हुई सबसे कम और सबसे अधिक वृद्धि 

केंद्र सरकार द्वारा जारी मनरेगा मजदूरी की नई दरों के मुताबिक गोवा में सबसे ज्यादा वृद्धि पाई गई है। गोवा में वर्तमान से 10.56% की मजदूरी की वृद्धि की गई है। वहीं देश में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी की दरों में सबसे कम वृद्धि पाई गई है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान मजदूरी में सिर्फ 3.04% वृद्धि की गई है। 

अन्य राज्यों की मजदूरी दरों में हुई इतनी वृद्धि 

मनरेगा के तहत विभिन्न राज्यों में मजदूरी की नई दरें अलग-अलग निर्धारित की गई है जिनमें उत्तराखंड में 3.04%, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 10.29%, मध्य प्रदेश में 10%, छत्तीसगढ़ में 10% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, मणिपुर, नागालैंड, केरल और लक्ष द्वीप राज्य में 5% से भी कम की वृद्धि पाई गई है। 

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14 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिलेगा लाभ  

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत काम करने वाले देश के 14.34 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी की दरों में काफी वृद्धि की गई है जिसका लाभ देश के 14 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत श्रमिकों को मिलने वाला है।