लाड़ली बहना आवास योजना लाड़ली बहनों को आवास मिलना कन्फर्म आ गए दिशा निर्देश – ok-bharat

लाड़ली बहना योजना और लाडली बहना आवास योजना से संबंधित एक बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सामने आई है दरअसल लाड़ली बहनों को आवास योजना में आवेदन का संपूर्ण कार्य पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कर दिया गया था जिसके आगे की कार्यवाही CM डॉ मोहन यादव द्वारा कराई जा रही है। बता दे की सीएम डॉ मोहन यादव ने मंत्रियों की बैठक में लाडली बहना आवास योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं को आवास प्रदान करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। 

प्रदेश की तकरीबन 1.25 करोड़ महिलाओं को लाडली बहना सहित आवास योजना का लाभ राज्य सरकार उपलब्ध कराने वाली है पर इन दोनों योजनाओं के लाभ से अबकी बार कई महिलाएं वंचित हो सकती हैं क्योंकि राज्य सरकार ने कई अपात्र महिलाओं को योजना से हटा दिया है। पात्र हितग्राही महिलाओं को योजना की आठवीं किस्त अपने निर्धारित तारीख 10 जनवरी को  मिलेगी। 

आवास के लिए CM मोहन यादव के निर्देश  

लाडली बहना आवास योजना को लेकर कई अटकलें आ रही थी पर बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय की बैठक में लाडली बहना आवास योजना को आरंभ कर पात्र हितग्राही महिलाओं को योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के मुताबिक लाडली बहना आवास योजना की पात्र महिलाओं को 1.30 लख रुपए प्रदान किए जाएंगे। 

इस दिन मिलेगी बहनों को 8वीं किस्त  

लाडली बहना योजना की अब तक 7 किस्तें सफलतापूर्वक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पात्र महिलाओं को उपलब्ध कराई जा चुकी है पर आठवीं किस्त अब वर्तमान में CM डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी जो कि अपनी निर्धारित तारीख 10 जनवरी को महिलाओं के डीबीटी अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि संभावना है की आठवीं किस्त की राशि में वृद्धि की जाए। 

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27000 से अधिक महिलाएं हुई योजना से अपात्र  

मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं की सूची की पुनः जांच करने के निर्देश दिए हैं जिसके अनुसार जो महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं है उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे और उनके आवेदन को रिजेक्ट किया जाएगा। लाडली बहना योजना के तहत अभी तक 1.32 करोड़ महिलाएं योजना का लाभ लेती आई है जिसमें से वर्तमान में 27000 महिलाओं को योजना के अपात्र घोषित किया जा चुका है और आगे भी योजना से अपात्र महिलाओं को छांटने का काम जारी है।