मप्र सरकार की बिगड़ी आर्थिक स्थिति, CM मोहन यादव ने फिर लिया 2500 करोड़ का कर्ज

मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही कर्ज में है और अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सत्ता में आने के बाद पिछले 50 दिनों में यह दूसरी बार कर्ज ले रहे हैं। इसके पहले भी लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त देने के पहले ही मोहन सरकार ने कर्ज लिया था।

सरकारी खजाने में आएंगे पैसे

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पिछले 50 दिनों के भीतर यह अपना दूसरा कर्ज ले लिया है। इस पर मोहन सरकार ने 25000 करोड रुपए का कर्ज आरबीआई से लिया जो कि आज 24 जनवरी को सरकारी खाते में क्रेडिट हो चुके हैं। इसके पहले भी प्रदेश में सरकार बनते ही मोहन सरकार ने लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त के पहले 2000 करोड़ का कर्ज लिया था। मध्य प्रदेश सरकार साल 2023 और 24 में कुल 30000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है।

मध्य प्रदेश के 26 विभागों को खर्च के लिए मिले 8623 करोड़

मध्य प्रदेश के 26 विभागों को खर्च के लिए कुल 8630 करोड रुपए बजट के पहले ही दिए जा चुके हैं। और सरकार ने यह राशि 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए विशेष व्यय सीमा पर स्वीकृत की है।

इन विभागों में लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य जल संसाधन एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए 4000 करोड रुपए से अधिक दिए गए हैं और PWD विभाग को विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 2055 करोड रुपए भुगतान किए गए हैं। जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 991 करोड रुपए दिए गए। सिंचाई परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग को 1255 करोड रुपए। एवं नर्मदा घाटी विकास के लिए 807 करोड रुपए आवंटित किए गए।

मध्य प्रदेश सरकार की बिगड़ी अर्थिक स्थिती

मध्य प्रदेश में बजट के पहले ही 26 विभागों को खर्च के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। इसके पहले भी राज्य सरकार ने 50 दिन के पहले कर्ज लिया था और लाडली बहना योजना की आगामी किस्त जल्द आने वाली है जिससे सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और इसी वजह से राज्य सरकार ने 2500 करोड रुपए का कर्ज ले लिया है।

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मध्य प्रदेश सरकार ने 2030-24 में लगभग 30000 करोड रुपए का कर्ज लिया है और अब तक लगभग 3 लाख 33 हज़ार करोड़ का कर्ज़ राज्य सरकार पर है। मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले भी आदर्श आचार संहिता के दौरान राज्य सरकार को योजनाओं की क्रियान्वयन हेतु कर्ज लेना पड़ा था।

लाडली बहना योजना की 9वीं किस्त ले देकर होगी

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी जिसके तहत राज्य में 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता राशि दी जाती है लेकिन कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को ले देकर आठवीं किस्त की राशि दे पाई थी। और अब आगामी 9वीं किस्त के लिए राज्य सरकार के पास अब तक किसी भी तरह का फंड नहीं है लेकिन जल्दी ही मध्य प्रदेश सरकार 9वीं किस्त के लिए पैसों की व्यवस्था कर समय से लाडली बहनों को राशि ट्रांसफर करेगी।

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