मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, समय से पहले वेतन भी मिलेगा

मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के लिए कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों में पेंशन और महंगाई भत्ते में वृद्धि शामिल है। इसके साथ ही, एरियर भुगतान का भी जिक्र किया गया है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, संविदा कर्मचारियों के लिए भी सैलरी इंक्रीमेंट का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली बहनों को विधानसभा चुनाव के पहले प्रतिमाह दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोत्तरी की और अब सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ोत्तरी होने जा रही है जिसके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे।

कर्मचारियों के लिए वेतनमान वृद्धि

मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। उनके लिए फरवरी 2024 की लेखा अनुदान में महंगाई भत्ते के लिए बजट में प्रावधान और इंक्रीमेंट सहित कई वृद्धि देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों में लाखों शासकीय कर्मचारी और अन्य संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कर रही है।

महंगाई भत्ते में 14 प्रतिशत की वृद्धि

प्रदेश सरकार का कहना है कि अभी सरकारी कर्मचारियों को पिछला बकाया महंगाई भत्ता और उनका एरियर भी देना बाकी है। इसके लिए वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मार्च 2025 तक सभी शासकीय कर्मचारियों को वर्तमान में प्राप्त महंगाई भत्ते में 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा। फरवरी 2024 की लेखा अनुदान में 8% महंगाई भत्ते के लिए बजट प्रावधान वित्त विभाग के द्वारा बताया गया है।

फिलहाल मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता मिलेगा यानी 8% महंगाई भत्ते का अंतर है। इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने के लिए अतिरिक्त 4% का प्रावधान किया जाना है।

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मध्य प्रदेश कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता देने की घोषणा

इसके अलावा कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में भी इंक्रीमेंट लगा है। और कर्मचारियों के एरियर को 1280 करोड रूपए बचाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले 1 जुलाई 2023 को की थी। मध्य प्रदेश राज्य शासन के कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर दी गई थी। परंतु इसका भुगतान नहीं किया गया है इसकी एरियर की राशि 80 करोड़ रुपए हो गई है।

मध्य प्रदेश ढाई लाख संविदा कर्मचारियों का सैलरी इंक्रीमेंट

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फिलहाल कर्मचारियों को एरियर की राशि का भुगतान नहीं करना चाहते हैं। इसलिए फरवरी के लेखानुदान में एरियर के भुगतान का प्रावधान नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े श्रमिक नेताओं का मानना है कि मध्य प्रदेश की नई सरकार कर्मचारियों को पुराना एरियर देने के मूड में नहीं है।

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