मध्य प्रदेश मोहन कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले, किसानों सहित युवाओं को मिली बड़ी सौगात

मध्य प्रदेश में आज 7 फरवरी से बजट सत्र शुरु हो रहा है। और कल 6 फरवरी को मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक संपन्न की। बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। किसानों युवाओं और नई आबकारी पॉलिसी को मजूरी दी गई है। और चाइल्ड हेल्प लाइन जैसी सुविधाएं दी गई हैं। जिसके बारे में हम यहां विस्तार से जानेंगे।

मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में इन 5 फैसले पर लगाई मुहर

बजट सत्र से पहले मोहन सरकार ने 6 फरवरी को कैबिनेट बैठक संपन्न की। और इस बैठक में 5 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। जिसमें किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। इसके आलावा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम और नई आबकारी पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फसलों के बारे में आज हम यहां विस्तार से जानने वाले हैं।

नई आबकारी नीति का निर्णय

मोहन कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नहीं आबकारी पॉलिसी लागू की गई है जिसके तहत देसी/ विदेशी शराब दुकानों तथा ठेकों की नीलामी 15% अधिक मूल्य पर होगी। साथ ही धार्मिक स्थलों मंदिरों एवं गंगा, नर्मदा नदी के स्थलों एवं शैक्षणिक स्थलों से शराब दुकानों की दूरी निर्धारित रहेगी।

किसानों को मिली बड़ी राहत

राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की इस कैबिनेट बैठक में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना के लिए वर्ष 2024-25 में जीरो प्रतिशत ब्याज पर कृषि लोन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए फसल ऋण दिए जाने वाली अन्य योजनाएं भी निरंतर जारी रहेगी।

चाइल्ड हेल्प लाइन की सुविधा

मंत्रिमंडल द्वारा चाइल्ड हेल्प लाइन की सुविधा को सुचारु रूप से चलाने एवं कुशल संचालन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और नए संसोधन भी किए जाएंगे जिसके अनुसार जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण द्वारा हेल्प लाइन यूनिट का संचालन किया जाएगा।

युवाओं के लिए हुए फैसले

मध्य प्रदेश सरकार ने चाइल्ड हेल्पलाइन की सुविधा सुचारु रूप से चलने के लिए मंजूरी दे दी है। और चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए स्टाफ भी तैयार किया जाएगा हालांकि इन पदों को संविदा पद पर रखा जाएगा लेकिन युवाओं को फायदा होगा क्योंकि इन पदों पर जल्द ही रिक्तियां जारी की जाएगी। जिनमें राज्य के युवा नौकरी करने के इच्छुक अगर रहते हैं तो वह आवेदन कर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।

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कुलपति का नाम कुलगुरु किया गया

मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। परब विश्वविद्यालय की कुलपति कुल गुरु के नाम से संबोधित किए जाएंगे हालांकि यह फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा कि कुलपति के नाम पर लोग मजाक उड़ाते हैं इसी वजह से गुरुजनों को सम्मान देने हेतु हमने कुलपति का नाम कुलगुरु रखने का फैसला लिया है।

कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी पर हुई चर्चा

मध्य प्रदेश कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मध्य प्रदेश दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी 11 फरवरी को झाबुआ आएंगे। राज्य में हुए विकास और जनकल्याण के कार्य की अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। और अमृत काल को बड़े पैमाने पर आरंभ करने का संकल्प लिया जाएगा। जिसके लिए भव्य आयोजन भी आयोजित किया जाएगा और आगामी परियोजनाओं के लिए रोड में तैयार करेंगे।

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