मध्य प्रदेश में आज से साइबर तहसील व्यवस्था लागू, सीएम मोहन यादव के साथ अमित शाह ने किया लांच

MP News: मध्य प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 1 जनवरी 2024 का दिन चुना था लेकिन बाद में फिर इस तिथि को बदलकर 2 फरवरी 2024 कर दिया गया है। और आज के ही दिन से साइबर तहसील व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू की जा रही है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ अमित शाह जी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था लागू की जाएगी।

साइबर तहसील व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर को पत्र

साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने के लिए राजस्व विभाग ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। आज उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी पूरे प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था को लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण सभी तहसील कार्यालय पर किया जाएगा। पिछली कैबिनेट की बैठक में साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने निर्देश भी दिए हैं।

पहले चरण में इन जिलों को किया गया शामिल

साइबर तहसील व्यवस्था के लिए शुरुआती चरण में 12 जिलों को शामिल किया गया है और प्रदेश के इन्हीं 12 जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था संचालित की जाएगी। इन जिलों में शामिल है उमरिया, विदिशा, बैतूल, श्योपुर, आगर मालवा ग्वालियर, हरदा, डिंडोरी, सागर, इंदौर, सीहोर और दतिया।

साइबर तहसील व्यवस्था ऑनलाइन फेसलेस और पेपरलेस प्रक्रिया के अनुसार शासन सुशासन से सुराज की दिशा में आगे बढ़ेगा और शुरुआती चरणों में केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जाएगा जहां विक्रय पूरे खसरे का है।

साइबर तहसील व्यवस्था लागू होने से रजिस्ट्री होने के 15 दिन के अंदर क्रेता के पक्ष में नामांतरण होगा और क्रेता को अलग से कोई भी आवेदन नहीं करना है और अविवादित नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय आने की जरूरत भी नहीं होगी।

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