मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव 32 हजार करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई परियोजना के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे

मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए 32 हजार करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना का टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ताकि समय पर सिंचाई परियोजना का कार्य पूर्ण किया जा सके। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपने सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही राज्य की अन्य योजनाओं पर कार्य जारी है।

मध्यप्रदेश में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र किया जाएगा सिंचित

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था। जिसमें राज्य के 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की घोषणा भी थी। और इसी कार्य की शुरूआत की जा रही है। जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। पिछले 20 सालों में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में किसानों के लिए कई अहम कार्य किए गए हैं। जिसमे 47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई योग्य किए गए और अब राज्य के नए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसे 65 लाख हेक्टेयर करने का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरसों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को सहायता राशि भी दी जायगी। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में सरसों खरीद केंद्र भी बनाया जाएगा। जिससे किसान इसके दाम और बेचने के लिए परेशान नहीं होंगे। और सरसों की उन्नत खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। और 1000 रुपऐ सहायता राशि भी दी जायगी।

मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी सरकार द्वारा किए गए घोषणा पत्र की सभी योजनाओं को जल्द से जल्द शुरु करेंगे। और इस कार्य की शुरूआत विकसित भारत संकल्प यात्रा से की जा चुकी है।

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किसानों को पशुपालन पर मिलेगा लोन

राज्य बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही हैं और इस समस्या के निवारण के लिए केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम लोन उपल्ब्ध करा रही है ताकि युवा स्व-रोजगार की तरफ भी जाएं। और इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार भी शिक्षित युवाओं को पशुपालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और 10 लाख रुपऐ तक का लोन पशुपालन पर दिया जा रहा है।