मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इन 12 जिलों में शुरू की साइबर तहसील, देखें क्या होंगे फायदे

मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू की गई साइबर तहसील व्यवस्था जनता को साइबर लुटेरी से बचाने में मदद करेगी। इसमें ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्री की सुविधा है। इसके साथ ही, यह तहसील व्यवस्था की सुरक्षा और सुधार की दिशा में भी कदम बढ़ाएगा। इस प्रक्रिया के तहत, नामांतरण 15 दिनों में हो जाएगा और खसरा नक्शे में तत्काल सुधार किया जा सकेगा। इसके साथ ही, इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के 12 जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। साइबर तहसील और दतिया सिहोर, इंदौर, सागर इन सभी जगह पर यह लागू ग्वालियर साइबर तहसील से कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। और साइबर तहसील में पंजीयन से लेकर नामांतरण तक की प्रक्रिया लागू होगी। एमपी के 12 जिलों में संचालित हो रहा है।

साइबर तहसील व्यवस्था लागू होने के निर्देश जारी

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्वालियर, शिवपुर, बैतूल इन जगहों पर साइबर तहसील से कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। सभी जिलों में लागू करने के निर्देश मध्य प्रदेश वासियों के लिए साइबर तहसील पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। कई जिलों में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले से ही चल रहा था और उसमें कामयाबी मिलने के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश में साइबर तहसील को लागू किया जा रहा है।

12 जिलों में साइबर तहसील

इस इसको लेकर राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। 2 फरवरी को उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साइबर तहसील को पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का सभी तहसील कार्यालय पर प्रसारण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पिछली कैबिनेट ने सभी जिलों में साइबर तहसील लागू करने के निर्देश दिए थे साइबर तहसील परियोजना अभी प्रदेश के 12 जिलों में संचालित हो रही है इन जिलों में दतिया, सिहर, इंदौर, सागर, डिंडोरी, हरदा, ग्वालियर, आगरा, मालवा, शोपुर, बेतुल, विदिशा, उमरिया जिला शामिल है।

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ऑनलाइन तरीके से प्रोपर्टी के नामांतरण और अन्य सुविधाएं

इस सुविधा से सारे काम ऑनलाइन के माध्यम से किए जाएंगे। इसमें आम लोगों को फायदा भी मिलेगा इस व्यवस्था से प्रदेश के किसी भी जिले में रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में नामांतरण अपने आप हो जाएगा। खसरा नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। वर्तमान में सात तहसीलदारों को सलंगन कर साइबर तहसील की व्यवस्था 12 जिलों में लागू है। साइबर तहसील की व्यवस्था सभी जिलों में लागू होने के बाद राजधानी के प्रमुख राजसव आयुक्त कार्यालय में स्थापित साइबर तहसील में 15 तहसीलदारों नायाब तहसीलदारों की आवश्यकता होगी।

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