मध्यप्रदेश कैबिनेट मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला, राज्य में खुलेंगे 5 मेडिकल कॉलेज होगी सीधी भर्ती

बुधवार 17 जनवरी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में चौथी कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया गया। MP कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया, इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसको विशेष पिछड़ा वर्ग जन जातीय समुदाय क्षेत्र में समुचित किया जाएगा और इन जन जातीय क्षेत्रों में लोगों तक आंगनबाड़ी सड़क और आवास आदि की सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। 

मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग पर खास तवज्जो देते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बदलाव की घोषणा के साथ-साथ मध्य प्रदेश के कुल 5 जिलों में 5 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन मेडिकल कॉलेज में पदों को भरने की आवश्यकता होगी वहां पर प्रोफेसर की सीधी भर्ती की जाएगी। 

पांच मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय 

मध्य प्रदेश में 17 जनवरी को चौथी कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा को अहमियत देते हुए छात्रों को बेहतर मेडिकल एजुकेशन देने के उद्देश्य से राज्य के 5 जिलों में श्योपुर, सिवनी, मंदसौर, नीमच और सिंगरौली में पांच मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई, जिसमें तकरीबन 150 पदों पर विभिन्न प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। 

चिकित्सा शिक्षा भर्ती में बदलाव  

मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में राज्य के पांच जिलों में पांच नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया, जिनमें लगभग 70 से 75 असिस्टेंट प्रोफेसर, 46 एसोसिएट प्रोफेसर और 24 प्रोफेसर की आवश्यकता होगी। इसके लिए यदि पदोन्नति से प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि तो पैसा उसके रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी।

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जनमन आवास योजना को मंजूरी 

बीते दिन 17 जनवरी बुधवार को मध्य प्रदेश में चौथी कैबिनेट मीटिंग रखी गयी जिसमें CM मोहन यादव की अध्यक्षता में कई अहम विषयों पर फैसले के साथ-साथ मध्य प्रदेश में जनमन आवास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। योजना के अंतर्गत राज्य में विशेष पिछड़ा जनजाति बाहुल्य जिलों बहुउद्देशीय केंद्र खोलने पर मोहर लगा दी गई है।