मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में मिली इन प्रस्तावों को मंजूरी, प्रदेश के इन जिलों को मिले करोड़ों रुपये

आज 27 फरवरी मंगलवार को मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अध्यक्षता में मंत्री परिषद की इस बैठक में राजगढ़, सीधी, सिवनी, मंदसौर और बालाघाट की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के संचालन के लिए मंत्री परिषद द्वारा 10,373 करोड रुपए की मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा लिए गए इस निर्णय से राज्य के हजारों ग्रामों को लाभ पहुंचेगा। 

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के अलग-अलग जिलों की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के साथ-साथ मंत्री परिषद ने अन्य कई विषयों पर अहम घोषणाएं करते हुए निर्णय लिए। मंत्री परिषद द्वारा राज्य के अलग-अलग शहरों के वायु सेवा संचालन, पीएम ई बस योजना, मुख्यमंत्री नगरिये क्षेत्र अंधोंसंरचना निर्माण योजना व एमपी एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसलिंग की स्वीकृति के निर्णय लिए। 

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10,373 करोड़ की मंजूरी  

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एमपी के मंदसौर, बालाघाट, सिवनी, सीधी और राजगढ़ जिलों के विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10,373 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है जिसमें प्रदेश के इन पांच जिलों के हज़ारों ग्रामों को काफी लाभ पहुंचेगा, साथ ही कैबिनेट बैठक में वाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बहुती नहर को 1146 करोड़ 34 लाख के माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तन करने के लिए अनुमति दी गई। 

कैबिनेट बैठक में मिली इन प्रस्तावों को मंजूरी  

• MP कैबिनेट द्वारा मंदसौर में 60 करोड़ 3 लाख रूपये की लागत वाली ताखाज़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना (सेंच्य क्षेत्र 3550.53 हेक्टेयर) को पुनरिशित करने के लिए मंजूरी दी गई। 
•  इसके साथ ही सीधी जिले को भी 4167 करोड़ रुपयों की लागत की सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना (सेंच्य क्षेत्र 1,20,000 हेक्टेयर) को मंजूरी दी गई। 
•  कैबिनेट ने राजगढ़ की 4660 करोड़ 66 लाख रुपयों की लागत की मोहनपुरा वृद्ध सिंचाई परियोजना (सेंच्य क्षेत्र 1,51,495 हेक्टेयर) को भी मंजूरी दी। 
•  इसके साथ ही कैबिनेट में सिवनी और बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना के तहत नहरों के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 332 करोड़ 54 लाख रुपयों की मंजूरी दी गई। 

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य कई निर्णय 

मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में विभिन्न सिंचाई परियोजना के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय पर भी मोहर लगाई गई जिसमें प्रदेश के कई शहरों में वायुसेना संचालन, पीएम ई बस योजना के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में 552 की ई बसें चलाई जाने का प्रस्ताव और 1100 करोड रुपए की लागत की CM नगरीय क्षेत्र अंधोंसंरचना निर्माण योजना के साथ एमपी एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसलिंग पर मोहर लगाते हुए कैबिनेट में मंजूरी दी गई। 

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