कैबिनेट में मिली पीएम मुफ्त बिजली योजना को 75021 करोड़ की मंजूरी, इन घरों में लगेगा सोलर पैनल

बुधवार 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक रखी गई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपयों के खर्च को मंजूरी दी गई। बता दें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं अब इस योजना के खर्च के लिए सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। 

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत भारत के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कैबिनेट द्वारा लिए गए इस निर्णय की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देते हुए बताया कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक की बिजली मुक्ति प्राप्त होगी। 

कैबिनेट में मिली योजना को 75021 करोड़ की मंजूरी  

बीते दिन बुधवार 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक रखी गई जिसमें कैबिनेट मंत्रियों द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। बता दें कैबिनेट बैठक में पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना को 75,021 करोड़ रुपयों के खर्च के साथ-साथ एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की मंजूरी दी गई। 

300 यूनिट तक बिजली मिलेगी मुफ्त 

भारत सरकार द्वारा चलाई गई पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना के तहत कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देते हुए बताया की इस योजना में आवेदन करने वाले परिवारों को 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त प्राप्त होगी। वहीं इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के 1 महीने बाद भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। 

13 फरवरी को आरंभ हुई थी योजना 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई थी। इस योजना को आरंभ करने का केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को कम पैसों में बिजली उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना है। इस योजना को आरंभ करने के दौरान सरकार द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि देश के एक करोड़ घरों तक 300 यूनिट तक बिजली मुक्त पहुंचाई जाए। 

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