कर्मचारियों को मिलेगा महाशिवरात्रि और होली का बोनस, सरकार दे रही है समय से पहले वेतन

मध्यप्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहना योजना लाभार्थियों के बाद आप प्रदेश की मोहन यादव सरकार शासकीय कर्मचारियों को महाशिवरात्रि और होली का उपहार देने वाली है। बता दे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शासकीय कर्मचारियों को अगले महीने मार्च में पढ़ने वाले शिवरात्रि, होली सहित अन्य त्योहारों का तोहफा देने की तैयारी की है। 

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राज्य के बालाघाट जिले में हुई जनसभा में प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों को त्यौहार का उपहार स्वरूप समय से पहले योजना की दसवीं किस्त की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ठीक इसी तरह सरकार अब शासकीय कर्मचारियों को भी उपहार देने की रणनीति तैयार कर चुकी है। सरकार ने हाल ही में राज्य के शासकीय कर्मचारियों को समय से पहले वेतन उपलब्ध कराने की आधिकारिक घोषणा की है। 

कर्मचारियों को मिलेगा महाशिवरात्रि और होली का तोहफा 

लाडली बहना लाभार्थियों के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों के उपहार मिलने की बारी है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को महाशिवरात्रि और होली सहित अन्य त्योहारों के उपहार स्वरूप उनको मार्च माह में मिलने वाले वेतन की समय सीमा में बदलाव कर कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के निर्णय लिए हैं। 

1 मार्च को खाते में आएगी सैलरी  

मध्य प्रदेश सरकार शासकीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल 8 मार्च को महाशिवरात्रि और इसी माह में होली सहित अन्य त्योहार है जिसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी की तारीख में बदलाव करते हुए 1 मार्च 2024 को समय से पहले सैलरी उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। 

27 फरवरी वेतन देयक जनरेट करने के निर्देश  

मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को वेतन का बड़ा तोहफा देने के उद्देश्य से सरकार ने कर्मचारियों के वेतन के संबंध में बड़ा निर्देश जारी किया है। सरकार ने वरिष्ठ कौशल अधिकारी RD चौधरी को जिले के सारे आहरण संवितरण अधिकारियों से इसी माह 27 फरवरी तक वेतन देयक जनरेट करने का आदेश दिया है ताकि 1 मार्च को वेतन के भुगतान में कोई समस्या ना आ सके और कुछ कर्मचारियों को छोड़कर जिनका वेतन किसी वजह से रुका हुआ है  बाकी सभी कर्मचारियों को एक मार्च को वेतन का भुगतान शत प्रतिशत किया जा सके। 

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